ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੀਤ ਮੋਹਨ ਖਿਲਾਫ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਭੜਕਾਊ ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।

ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਅਤੇ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ