ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਤਿਕੋਣੀ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 900 ਤੋਂ 1200 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ 75 ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏਗਾ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਧਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।