ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 10 ਅਗਸਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹਨ? ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

 

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਕਲੀਪਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,' ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਭਾਵ ਭੇਤਦਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ।

 

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

 

ਤਦ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,' ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ 37 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਐਨਐਸਓ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਜਾਸੂਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

 

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਸਓ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, 'ਸੰਸਦ' ਚ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ 121 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਸੱਚਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੇਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ।'

 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, 'ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਬ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੈਬ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ? ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?

 

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ -43 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਹੈਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪੈਗਾਸਸ ਕੈਮਰਾ, ਮਾਈਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਨਐਸਓ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। '

 

ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਿਓ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ, 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।