Common Dress Code Hearing in Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ(Common Dress Code ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ 18 ਸਾਲਾ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਖਿਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ(Karnataka) ਦੇ ਹਿਜ਼ਾਬ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੇ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਿਖਿਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਹੈ। ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਗਾ ਸਾਧੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾ ਸਾਧੂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Marital Rape : ਮੈਰਿਟਲ ਰੇਪ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ , ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ਾਇਦੇ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਗੈਂਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਰਾਏ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।