ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ’ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਗੈਰ ਮਾਸਕ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੀਤੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਜਿਹੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।