ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 60% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਏਟਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਾ ਪਵੇ।