ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (Coronavirus) ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ (Lockdown) ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੌਕਡਾਊਨ 17 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (Country Economy) ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਬੂਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ Rustandy Center for Social Innovation ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 27 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ 5,800 ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

34% ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ:

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 34 ਫੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਣਗੇ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ (Relief Package) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ (MSME Sector) ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਲਾਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin

https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904