ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ-ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ 'ਠੱਪ' ਬਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2015 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ 'ਠੱਪ' ਹੋਏ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ
਼ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 'ਠੱਪ' ਐਲਾਨੇ ਗਏ 3500 ਘਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਠੱਪ' ਹੋਏ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਉਸ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2020 'ਚ ਸਵਿੱਸ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਲਵੇਗੀ ਕਬਜ਼ਾ
ਸਵਿੱਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਖਾਤੇ ਤੇ ਦੋ ਸੇਫ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੌਕਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਟਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੂਚੀ 3,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2020 ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।