ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਉੱਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ।'
ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰੈਡ ਸ਼ੇਰਮੈਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਐਲਿਸ ਵੇਲਜ਼, ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ।'
ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ।' ਸੁਣਵਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਸੀ।