ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਮੈਲਬਰਨ: ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਆਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਪੇਂਡੂ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਲਬਰਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੈਨਬਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਆਵਾਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਡਨੀ ਤੇ ਮੈਲਬਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਹੇਠ 19 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮੋਰੀਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀਆਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ 1,90,000 ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 1,62,000 ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਅਵਾਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹਨ।