Ban On Social Media: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਬੈਨ!16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ ਅਕਾਊਂਟ

Ban On Social Media: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।

Social Media

Source : Nathan Dumlao/Unsplash

Ban On Social Media: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆਈ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਰੈਡਿਟ, ਐਕਸ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਜੇਕਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆਈ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਸੈਨੇਟ ’ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ 19 ਮੁਕਾਬਲੇ 37 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 13 ਮੁਕਾਬਲੇ 103 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਮੈਟਾ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਅੱਜ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।