ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਗੇ Study ਅਤੇ Work ਪਰਮਿਟ! ਜਾਣ ਲਓ ਕਿਵੇਂ
Canada Immigration : ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Canada Immigration System : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਜ਼ਟ II ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
IRCC ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ IRCC ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ IRCC ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।" ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਆਥੇਰਾਈਜੇਸ਼ਨ (ETA) ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ (TRV) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵਰਤ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ?
ਦਰਅਸਲ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।






















