Canada News: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਝਟਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟਰਾਂ ਉਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਆਰ ਲਈ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕਰ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਤੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਔਸਤਨ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਪਗ 44 ਮਹੀਨੇ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਇਲਮ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਫ਼ਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਸਾਇਲਮ ਦੇ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ ਤੇ ਜਦਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਸਾਇਲਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਦਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ‘ਤੇ ਮਿਲਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲਰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਭੇਜੋ ਦੇ ਬੈਨਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸੰਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਐਨਡੀਪੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਲੋਚਕ ਜੈਨੀ ਕਵਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 17,400 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਸਾਇਲਮ ਦੇ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਾਇਲਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨ ਕਰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਰੀਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ।