Canada Indian Students: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐਸਏ) ਨੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਆਫ਼ਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜ ਐਂਟਰੀ ਲੈਟਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ - ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ
ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (8 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (9 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਉਥੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।