China Released New Map: ਚੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (28 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਕਸਾਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 11 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਨੇ ਤਾਇਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਨੌ-ਡੈਸ਼ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬਰੂਨੇਈ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਕਸ਼ਾ
ਚਾਈਨਾ ਡੇਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਝੇਜਿਆਂਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡੇਕਿੰਗ ਕਾਊਂਟੀ 'ਚ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਪਿੰਗ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਵੂ ਵੇਨਜ਼ੋਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ, ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ
ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਹਨ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਸੀਪੀ) ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ
ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ 11 ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕਤਰਫਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।