ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਸਿਰਫ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੜਕੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਲੇ ਇਰਾਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਸੁੰਨੀ ਜਾਂ ਸ਼ੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਫਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੀਆ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ 28% ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।