ਮਹਿਤਾਬ-ਉਦ-ਦੀਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਰਮ ‘ਬਾਊਂਡਲੈੱਸ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 35% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ) ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ 80,000 ਵੱਧ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 78,000 ਵਰਕਰ ‘ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ’ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ।
‘ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ’ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਣ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੇ ਖੋਜ, ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 80 ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਇਕਨੌਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸੰਗਾਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ 12 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 68% ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farmers Protest: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਿਰਨ ਲੱਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਲਿਕ ਮਗਰੋਂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904