ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਸੱਤ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 43 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 2015 ਤੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017 ਦੌਰਾਨ 8,468 ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 160 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 0.006 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (USCIS) ਵੱਲੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਬਤ ਮਿਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ 2,312 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਲਈ 4,674 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਸਿਸ ਲਈ ਵੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 57 ਫ਼ੀ ਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਲਈ 2015 ਵਿੱਚ 2,830 ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਦਕਿ 2017 ਵਿੱਚ 1,218 ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਪ 5 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਪਰੋ, ਐਚਸੀਐਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੋਊਬ੍ਰੋ ਤੇ ਮਾਈਂਡਟ੍ਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2016 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 42 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ।