ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 50 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਚ1-ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੇਵਾ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ) ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਚ1-ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਹੋਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਐਚ1-ਬੀ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਐਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਂਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਏਲੀਅਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਏਲੀਅਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।