ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਚੀਨ ਹੁਣ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਜੁੱਟ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਈਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਐਫਡੀਆਈ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਾਂਡੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ FDI ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚ ਚੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਕਾਰੋਬੈਾਰ ਠੱਪ ਹਨ, ਅਰਥ-ਵਨਿਵਸਥਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤਕ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।