ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ UN ਏਜੰਡੇ 'ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ- ਭਾਰਤ

ਸੁਰਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤ ਮੁਨੀਰ ਅਕਰਮ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਮੰਡਲ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਰਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤ ਮੁਨੀਰ ਅਕਰਮ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ 2019 ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਮੰਡਲ ਪਰਿਸ਼ਦ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਸ਼ਾ ਛੇ ਜਨਵਰੀ, 1948 ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ, 1965 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੀਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲ ਸਕਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ