ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੀਥ ਵਾਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਐਸ.ਐਫ.ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਅਲੋਕਾਰੀ ਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ’ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫ਼ੌਰੀ ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਕੇ ’ਚ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’’
ਐਸ.ਐਫ.ਯੂ.ਕੇ. ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਫ.) ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2001 ’ਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਕ 2016 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਟੈਰੇਜ਼ਾ ਮੇਅ (ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਹਟਾ ਲਈ ਸੀ। ਐਸ.ਐਫ.ਯੂ.ਕੇ. ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 70 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ‘ਪਾਬੰਦੀ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਯੂ.ਕੇ. ਆਧਾਰਤ ਸਿੱਖ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2017 ’ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ 350ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਲੰਡਨ ’ਚ ‘ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2015 ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੁਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਆਖ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਉਂਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਐਫ.ਯੂ.ਕੇ. ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ (ਲੰਡਨ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਪੁਲਿਸ) ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗੀ।