ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮੀਆਂ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ (ਭਾਰਤ) ਸਾਡੇ ਡੈਮਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।