ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਈਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੇ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2002 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਇਬਾ ਨਾਲ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਜਿਸ਼ਘਾੜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ 2009 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਮਨੂਨ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਈਦ ਦੇ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ-1997 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਕਿ ਨੇਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਇਬਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।