ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਅਧੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਪਤੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (3) 'ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਪਤੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ