ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ OPEC ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਆਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਇਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖ਼ੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਲਗਪਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਲ, OPEC ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਖ਼ਾਸਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ G-20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਦਾਦਾਗਿਰੀ' ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ।

ਫਿਲਹਾਲ OPEC ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੀ ਇਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ। OPEC ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ 2020 ਤਕ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਾਹਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ OPEC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ OPEC ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦਿਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।