ਲਾਹੌਰ: ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਨਾ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ।


 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (FIA) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਚੌਧਰੀ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਜ਼ਹਰ 2009 ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਜ਼ਰੀ ਭੁੱਟੋ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜ਼ਹਰ ਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਕੇਸਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਸਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਅਦਾਲਤ (ਏਟੀਸੀ) ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ 70 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਤਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ 24 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ।

ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ 2008 ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੈਇਬਾ (ਐਲਈਟੀ) ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 166 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ।