Racism in US: ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਪਲੁਰਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਸੀਡੀਪੀਐਚਆਰ) ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਸੀਡੀਪੀਐਚਆਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਡੀਪੀਐਚਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਤੀਜੀ ਧਾਰਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸੀਡੀਪੀਐਚਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਯਾਨੀ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਡੀਪੀਐਚਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਖੁਦ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹਨ।
ਸੀਡੀਪੀਐਚਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਗੋਰੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਚਰਚ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਰਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੋਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।