ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਜ਼ (ਜੀਐਸਪੀ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀਐਸਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਾਮਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਜੀਐਸਪੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੀਐਸਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਕਰੀਬ 2000 ਉਤਪਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। 2017 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਜੀਐਸਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ।