ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇਗਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਬੈਰੋਨੈੱਸ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ਼ ਕਹੀ ਹੈ।   ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੰਟਾ ਭਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਜਿਜੂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੱਕ ਆਰਐਸਐਸ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸੱਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਲੰਘੀ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੌਹਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਆਗੂ ਰਵਿੰਦਰ ਗੋਸਾਈਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਗਤਾਰ ਜੌਹਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੌਹਲ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਊਂਸਲਰ ਰਸਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਕੌਂਸਲਰ ਫੇਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੌਹਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਜੌਹਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਰਸਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।