ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ! ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 2.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਫ਼ਰ
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 2.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਈਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2015 ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਛੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ) ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (JCPOA) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰ 2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ JCPOA ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ 60% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰ (90%) ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫੋਰਡੋ, ਨਤਾਨਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਫਾਹਾਨ ਵਿਖੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਪੌਂਡ ਦੇ ਮੈਸਿਵ ਆਰਡਨੈਂਸ ਪੈਨੇਟਰੇਟਰ (MOP) ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਭੂਮੀਗਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ (DIA) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ...
30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 2.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਅਰਬ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ (ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ 2023 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਕੈਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਈਰਾਨ ਇਸਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਇਸਦੀ ਤੇਲ-ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫੋਰਡੌ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਡੌ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹੂਲਤ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਤ: ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ (NPT) ਦਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
