ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ (ਹੋਮਲੈਂਡ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ (ਸਟੇਟਸ) ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਹੈ। ਡੀਐਚਐਸ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟਜੇਨ ਨੀਲਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸੌਫ਼ਟ, ਡ੍ਰੌਪਬੌਕਸ ਤੇ ਯਾਹੂ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐਫਡਬਲਿਊਡੀ.ਯੂਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੌਡ ਸ਼ੌਲਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਾਟਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।