ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਨ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇਣ 'ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।


ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ਪੈਣਗੇ।"

ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੰਡਣ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਗੈਸ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਭਾਰੀ ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਤੇਲ 'ਚ 55 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ 'ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਮਤਾ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਘਟਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ 'ਤੇ ਲਾਏ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਨ ਹਨ।