ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਆਖਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ’ਤੇ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 15 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਜਦੂਤ ਕੈਨੇਥ ਜਸਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਲੋਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਐਲਿਸ ਜੀ ਵੈਲਜ਼ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਵੈਲਜ਼ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਉਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।’

ਵੈਲਜ਼ 15-18 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਰਾਏਸੀਨਾ ਵਾਰਤਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।