ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ H4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। H4 ਵੀਜ਼ਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸਰ ਦੇ ਬੱਚੇ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਟੀ (DSH) ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ US ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ H-1B ਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ H4 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਸੇਵ ਜੌਬਸ ਯੂਐਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣ। ‘ਸੇਵ ਜੌਬਸ ਯੂਐਸ’ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ H-1 ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ H4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।