ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਹੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਖਾਈਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਰੋਹਿੰਗਿਆ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਾਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਖਾਈਨ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।