ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਸ਼ੇਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਡੀਲ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਉੱਚਾਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟਾ ਕੇ 4500 ਮੀਟਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ 2010 ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 55.62 ਕਰੋੜ ਯੂਰੋ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਖਿਲਾਫ ਜੂਨ 2016 ‘ਚ ਦਾਖਿਲ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੂੰ ਅਗਸਤਾ ਤੋਂ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੱਜੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤਕ ਮਿਸ਼ੇਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੀ ਭਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਯੂਏ ‘ਚ ਅੱਬਦੁਲਾ ਬਿਨ ਜਾਇਦ ਨਾਲ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ‘ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2017 ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਗਸਤਾ ਡੀਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ੀਪ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਹਨ।