ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਉਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ (healthy life expectancy) ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ:
ਸਾਲ 2017 ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ 130ਵੇਂ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 116ਵੇਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 115ਵੇਂ, ਨੇਪਾਲ 101ਵੇਂ, ਭੂਟਾਨ 97ਵੇਂ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 75ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਚੀਨ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ 86ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਡੇਟਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਇੰਡੀਆਸਪੇਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ:
ਸਾਲ 2011 ਚ “ਯੂਐਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ” ਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ “ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ” ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਖੱਡ:
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। IIM ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ “ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ” ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੇਮਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਮਦਨ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਫਰਕ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਖੱਡ ਏਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਸੀ।