ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਇਕ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟੌਪ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਨਾਇਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸਾਈ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੇਜ਼ ਉਦਾਰ ਇਸਲਾਮਕ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨਜੀਬ ਰਜ਼ਾਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। 2013 ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਰਜ਼ਾਕ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਗੁਆਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਜ਼ਾਕ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਲਏ-ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ 2018 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪੀਐਮ ਅਹਿਮਦ ਜਾਹਿਦ ਹਮੀਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਇਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।