FASTAG System: ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ?
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। FASTAG (ਫਾਸਟ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰਟ ਟੈਗ) ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਿੰਡਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ RFID (ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਟੋਲ ਬੂਥ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੀ ਟੋਲ ਫੀਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Download ABP Live App and Watch All Latest Videos
View In Appਹੁਣ FASTag ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਟੋਲ ਫੀਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੋਲ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਬਹੁ-ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਹੁਣ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ UPI, ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਿਟ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਾਹਨ ਟੋਲ ਬੂਥ ਤੋਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਉਸਦੀ ਟੋਲ ਫੀਸ ਤੁਰੰਤ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ-ਅੱਪ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ... ਹੁਣ ਟੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਰੀਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ- ਹੁਣ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਰੀਚਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।