Budget : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10ਵੇਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ 10 ਮੰਗਾਂ, ਜਾਣੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਬਾਰੇ

Budget 2022: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕੋਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਖਾਸ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ 10ਵੇਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ 10 ਮੰਗਾਂ-

1. ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦੀ ਵਧੀ ਸੀਮਾ - ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਧਾਵੇ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

2. ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ - ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਯਾਨੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2.50 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਿਯਮ 87 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ 2.50 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 12,500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 2.50 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

3. ਵਧੀ ਹੋਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ - 2014 ਤੋਂ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੀਮਾ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ PPF, NSC, ELSS, NPS, ਬੀਮਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1.50 ਲੱਖ ਦੀ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

4. ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ - ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

5. ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਲਾਭ - ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਮੁੱਖ ਖਾਤੇ 'ਤੇ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 80 ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

6. ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਓ - ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਪਾਰਕ ਚੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

7. ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ - ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਘਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। , ਡੈਲੋਇਟ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

8. ਨਵੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ - ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨਵੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵਧਾਓ - ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। PFRDA (ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ) ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 3.60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।

10. ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ - ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।