ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਹੱਕ ? ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Central Demolition ਐਕਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

demolishing a house

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1973 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਘਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹੁਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਢਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਚਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤ, ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 15 ਤੋਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।