ਇਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ 2G ਇੰਟਰਨੈੱਟ! ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ Screenshot

North Korera: ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 5G ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6G ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ 2G ਅਤੇ 3G ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

North Korea

ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘Kwangmyong’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਟਰਾਨੈੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਟਰਾਨੈੱਟ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵੀ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਗੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2023 ਵਿੱਚ WIRED ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ Kwangmyong ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਲੋਬਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਗਈ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ 2G ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ: ਗਲੋਬਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰਾਨੈੱਟ (ਕਵਾਂਗਮਯੋਂਗ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਡਿਜੀਟਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਕਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।