5G ਤੋਂ UPI ਗਲੋਬਲ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ

Year Ender 2022: 2022 ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

5G ਤੋਂ UPI ਗਲੋਬਲ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ

5G: 5G ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 5G ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ 2022 ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਦਿਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। 5G ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ (ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 5G ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 5ਜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

RBI Digital Rupee: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਿਆ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (CBDC) ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - eRupee ਰਿਟੇਲ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। eRupee ਥੋਕ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

UPI Global: ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਪੀਆਈ ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲਕਸਮਬਰਗ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ UPI ਗਲੋਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

iPhone Manufacturing: ਫੌਕਸਫਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਐਪਲ ਖੁਦ ਵੀ ਚੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਪਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Pegatron ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਈਫੋਨ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Tech Laws: ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ।