ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:

1. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਵਖਰੇਵੇਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

2. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ।

3. ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 1947 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਜ਼ਰਈਏ ਤੋਂ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਉਹ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਉਠਾਏ।

4. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲਾਂਘਾ ਖੁਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

5. ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿ ਕੀ ਪਾਉੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ (ਉਤਰਾਖੰਡ), ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਚੁੰਗਥਾਂਗ (ਸਿੱਕਮ), ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਵਲੀ ਮੱਠ, ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਠ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ (ਉੜੀਸਾ) ਵੱਡੇ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।

6. ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਟਾਡਾ’ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

7. ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਤ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

8. ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ।

9. ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ 295-ਏ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ।

10. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਖੁਦ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਚ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ-ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 19 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

11. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟਾ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

12. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਕੰਵਲਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਸ. ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਬੱਜੂਮਾਨ, ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਆਨਨੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜ਼ੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ’ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹਾਂ ਨਮਿਤ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆਵਾਜ਼, ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

rail roko agitation: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904