ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ Yuvraj Singh, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ

Notice to Yuvraj Singh: ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ

ਰਜਨੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 

Notice to Yuvraj Singh: ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਗੋਆ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੋਆ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਗੋਆ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕਾਸਾ ਸਿੰਘ' ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਵਿਲਾ ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਮੋਰਜਿਮ 'ਚ ਬਣੇ ਵਿਲਾ ਨੂੰ ਹੋਮ ਸਟੇਅ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਯੁਵਰਾਜ ਨੂੰ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ

ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ AirBnB 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੁਵਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਟਲ/ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੁਵਰਾਜ ਨੂੰ ਗੋਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂਰਿਸਟ ਟਰੇਡ ਐਕਟ, 1982 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੁਵਰਾਜ ਨੂੰ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਜੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।