ਬੈਂਕ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀਆਂ ਆਧਰ ਕਾਰਡ, ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰੀਵੈਂਡੇਸ਼ਨ ਲਾਅ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਧਾਰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਤਾਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਥਾਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।