ਬਜਟ ਕਾਰਨ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਮਹਿੰਗੇ, ਪਰ ਐਪਲ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 15% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਪਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਭਾਵ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 7.5%-10% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਐਪਲ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇਹ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਮੈਕਸ, ਇਨਟੈਕਸ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਐਪਲ, ਸੈਮਸੰਗ, ਓਪੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲਈ ਕਲਪੁਰਜ਼ੇ ਤੇ ਯੰਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਨੀ ਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਪਲ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਆਈਫ਼ੋਨ SE ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜਦਾ ਭਾਵ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।