ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਹਰੇਕ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਟੈਪ ਕਰਨ ਤਿਆਰੀ

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਾ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੱਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤ੍ਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੋਇਤ੍ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ.ਐਮ. ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਸੋਲੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (BECIL) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।