ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੰਬੇ ਹੋਈਕੋਰਟ ਨੇ WhatsApp ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ WhatsApp ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਹੋਈ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ PDF ਫਾਰਮੇਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਡ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਸਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੋਹਿਤ ਜਾਧਵ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ WhatsApp ਜ਼ਰੀਏ PDF ਫਾਰਮੇਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਧਵ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ WhatsApp ਜ਼ਰੀਏ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੰਜ ਭੇਜੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੱਜ ਪਟੇਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ।